EWS Certificate Center Government | ई डब्ल्यु एस प्रमाणपत्र केंद्र सरकार

  आर्थिक दुर्बल घटकांना नोकरी आणि महाविद्यालयातील प्रवेशांसाठी देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. १०३व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आरक्षणाची तरतूद वैध असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनेपीठाने हा निकाल दिला असून पाच न्यायमूर्तींचा यात सहभाग होता. केंद्र सरकारने १०३वी घटनादुरुस्ती करुन सवर्ण प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षणाची तरतूद केली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालामुळं देशभरात आर्थिक आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना समाजात सन्मानाने जगता यावे आणि त्यांना शिक्षण आणि नोकरीची संधी प्राप्त व्हावी, यासाठी या घटकाला १० टक्के आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती. २०१९मध्ये मोदी सरकारने विधेयक मंजुर केले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात जवळपास ४० याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.

EWS प्रमाणपत्र केंद्र सरकार

आवश्यक कागदपत्रे

1) स्वत:चा शाळा सोडल्याचा दाखला

2) वडिलांचा शाळा सोडल्याचा दाखला

3) 1967 चा पुरावा (वडिल, आजोबा, पणजोबा, चुलता, चुलत आजोबा, आत्या, चुलत आत्या यांचा शाळा सोडल्याचा दाखला)

4) एक वर्ष उत्पन्न दाखला (मा. तहसिलदार साहेब यांचा)

5) आधार कार्ड

6) रेशन कार्ड

7) रहिवासी दाखला किंवा स्वयंघोषीत प्रमाणपत्र

8) कुटूंबातील सर्वांच्या नावे असलेल्या जमिनीचे 7/12 व 8अ उतारे

9) घर जागेचा उतारा (घर जागा नसल्यास ग्रामपंचायतचा दाखला)

10) मंडळ अधिकारी अहवाल/सर्कल चौकशी

टीप : उमेदवार स्वत: उपस्थित असावा.